जर सरकारने ठरवलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण केले तर दहशतवादाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात तरुण रस्त्यावर उतरतील. आणि ते ना पाकिस्तानी फौजेला मान्य आहे ना पाकिस्तानात लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांना मान्य आहे.
आर्थिक संकट आणि राजकीय अराजकता यामुळे काश्मीरात निर्माण झालेले अस्थिरतेचे वातावरण पाकिस्तानी फौजेला निवळू द्यायचे नाही. आता हे वातावरण तसेच तापत ठेवायचे असल्यास पाकिस्तानी फौजेला काहीतरी कुरापती कराव्या लागणार. याचाच परिणाम म्हणजे काश्मिरी नागरिक नसलेले आणि मुस्लिम नसलेल्यांचे सामूहिक हत्याकांड. दहशतवादी गट एखाद्या नव्या प्रशिक्षणार्थीला प्रशिक्षण देतात ज्याचा पोलीस रेकॉर्ड साफ आहे. बंदुकीमध्ये गोळ्या भरणे सोपे असेल. पण दहशतवाद्यांच्या गटात सामील होणे महाकठीण. सामूहिक हत्याकांडाचा परिणाम हा एखाद्या सुरक्षा अधिकाऱ्यावर किंवा लष्करी चौक्यांवर हल्ला करण्यापेक्षा मोठा आहे.
हे दहशतवादी सहजी नजरेस पडत नाहीत. ते समाजामध्ये मिसळलेले असतात. अशा प्रकारच्या हल्ल्यात फक्त पाकिस्तान दोषी आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण असे हल्ले करणारे अतिरेकी वेगवेगळ्या राज्यातून आलेले असतात. एकंदरीत अशा अस्थिर वातावरणामुळे काश्मिरातील स्थलांतरे वाढली आहेत. त्यामुळे ३७० कलम रद्द केल्यावर तिकडे शांतता प्रस्थापित करण्याचे सरकारचे प्रयत्न अपुरे ठरत आहेत. सरकारला काश्मीर मधील राजकीय पक्षांकडून आणि इतर भागातील राजकीय पक्षांकडून तसेच मुस्लिम नसलेल्यांकडून विरोध होत आहे. या सामूहिक हत्याकांडाच्या मागे आणखी एक प्रोत्साहन देणारी गोष्ट आहे ती म्हणजे वाढत्या दहशतवादाबद्दल पाळले गेलेले मौन. या मौनाचा वेगळाच अर्थ लावला जात आहे. सोप्प्या शब्दात सांगायचे तर या शांत बसण्यामुळे एक प्रकारे दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळत आहे.
कोणी एक सर्वसाधारण दिसणारा मुलगा जो सकाळी एकदम शहाण्या मुलासारखा वागतो. तोच रात्री दहशतवादी बनून लोकांवर हे सर्व पाहून मग दुसऱ्यांनाही त्याचं अनुकरण करावंसं वाटतं. जिहादसाठी एखाद्या निरपराध माणसाची किड्यामुंगी सारखी हत्या करताना त्यांच्या मनात कोणताच विचार नसतो. हे करताना आपण काहीतरी जगावेगळं धाडस करतोय असे त्यांचे आविर्भाव असतात. या वर्षी काश्मीरमधील पर्यटन क्षेत्राला चांगले दिवस आले आहेत. शेवटच्या ५ महिन्यात काश्मीर खोऱ्यात आलेले पर्यटक हे २०२१ पेक्षा जास्त आहेत. आज १०० हुन अधिक विमाने रोज श्रीनगर विमानतळावर उतरतात. तीन वर्षानंतर भाताची शेती जोरदार सुरु असून सफरचंदाचा सीझन सुरु होताच बाहेरच्या राज्यातील कामगारांची मागणी वाढू लागेल. काश्मीर खोऱ्यात हळू हळू आर्थिक सुबत्ता वाढू लागली आहे. हाच काळ आहे जेव्हा काश्मीर मध्ये नवीन घरांसाठी विकास प्रकल्प सुरु होऊ शकतात.
गृह मंत्रालयाच्या माहिती नुसार आतापर्यंत १४,८१५ नवीन प्रकल्प ऑगस्ट २०१९ पासून सुरु करण्यात आले आहेत. राज्यात आधीच सुमारे ५२,००० करोडची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे २,३७००० लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. जर सरकारने ठरवलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण केले तर मोठ्या प्रमाणात तरुण रस्त्यावर उतरतील. आणि ते ना पाकिस्तानी फौजेला मान्य आहे ना पाकिस्तानात लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांना मान्य आहे. काश्मिरात वाढत असलेली आर्थिक सुबत्ता पाकिस्तानी फौजेला मान्य नाही. त्यामुळे शांतता भंग करण्यासाठी असे हल्ले करणं स्वाभाविक आहे. एका अहवालानुसार काश्मीर मधील ३०% हॉटेलची ऍडव्हान्स बुकिंग रद्द करण्यात आली आहेत. एकंदरीत पर्यटकांचा कश्मीरला जाण्याचा उत्साह मावळत चालला आहे. आज बाहेरून येणारे कामगार स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा भाग आहेत. घरातील बैठकीचे सामान, हातमागावर तयार केलेल्या वस्तू, सफरचंदाची शेती, भाताची शेती हे सर्व बाहेरील राज्यातून येणारे कामगार करतात. हॉटेलमध्ये सुद्धा बाहेरून आलेल्या कामगारांना मागणी आहे.
पण या हत्याकांडांमुळे काश्मिरी जनतेत भीतीचे वातावरण आहे. अहवालानुसार अजूनही काश्मीर खोऱ्यात दोन लाख काश्मिरी हिंदू आहेत जे काश्मीरच्या विविध भागातून आणि राज्यातून कामासाठी खोऱ्यात आले आहेत. यामध्ये बाहेरून आलेले कामगार नाहीत. कामगारांचे आणि काश्मिरी हिंदूंचे स्थलांतर सुरु झाले आहे. आणि हे होणे काश्मिरी न्यायव्यवस्थेसाठी चांगले नाही. सुरक्षा व्यवस्थेला या हत्यांसाठी जबाबदार धरणे योग्य नाही कारण त्या वेगवेगळ्या ठिकाणी होत असतात. आणि त्यांचा कुठलाही क्रम ठरलेला नाही. त्यामुळे पुढचा हल्ला केव्हा होईल ते सांगता येत नाही. लोकांना दुर्गम भागात संरक्षण देणे कठीण आहे. कारण ते पसरलेले असतात. आणि त्यांना घरापासून कामासाठी दूर जावे लागते. मोडकी तोडकी सुरक्षा दिली जाऊ शकते पण पूर्ण सुरक्षा देणे अवघड आहे. त्यामुळे स्थलांतरे होणार नाहीत आणि जीवही जाणार नाहीत ते कसे हे पाहायला हवे.
मघाशी सांगितल्याप्रमाणे लोकांचे मौनच दहशतवादाला पोषक ठरते आहे. अतिरेक्यांच्या कुटुंबाना शहिद झालेल्यांचे पालक म्हणून सन्मान मिळतोच आहे. पालकांना त्यांच्या मुलांनी केलेल्या कृष्णकृत्यांबद्दल कसलीच किंमत मोजावी लागत नाही. सुरक्षा यंत्रणा सक्षम असायला हवी हे तर खरेच पण बाहेरून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आणि हिंदू कुटुंबांची तपासणी होणे गरजेचे आहे. म्हणजे सुरक्षा व्यवस्था भक्कम होईल. मला असं समजलं की बाहेरून येणाऱ्या कामगारांची नोंदणी करण्याची पद्धत तेथे नाही. गृह मंत्रालयाने आता कुठे बाहेरून येणाऱ्या कामगारांची नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजे मग त्या कामगारांची व्यवस्थित काळजी घेतली जाईल. आतापर्यंत स्थानिक काम देणाऱ्यांवर कसलीच जबाबदारी नव्हती. कारण कामगारांना सुरक्षा आणि भत्ता दोन्ही मिळत होते. पण आता काम देणाऱ्यांनाच कामगारांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी लागेल.
मागच्या वर्षी काही मालकांनी कामगारांचे पगार अडवून ठेवले होते. म्हणजे कामगारांच्या जीवावर बेतले तरी ते पळून जाऊ नयेत. हे थांबायला हवे. जम्मू काश्मीर मध्ये सुरक्षेचा प्रश्न नेहमीच असतो. म्हणून त्यावरचा उपायही जालीम हवा. असा काहीतरी कायदा अस्तित्वात यायला हवा जेणेकरून दहशतवादी तळांवर कब्जा करता येईल आणि त्यातला पैसा पीडितांच्या कुटुंबाला देता येईल. अतिरेक्यांच्या कुटुंबाला सरकारच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळू नये. काश्मिरातील दहशतवाद हा कामगारांभोवती फिरतो. त्यामुळे ही साखळी तोडावी लागेल. त्याशिवाय काश्मिरातील दहशतवाद संपणार नाही. तो रावणाच्या दहा डोक्यांसारखा डोकावत राहील.
कामगारातला भेदी कोण हे शोधणं कठीण आहे. त्यासाठी वेगळी पद्धत वापरायला हवी. जिहाद मुळे लोकांना नेहमीच वैयक्तिक तडजोड करावी लागली आहे. सगळ्यात दुर्दैव म्हणजे हा दहशतवाद जीवनपद्धतीवर आघात करणारा आहे. त्यामुळे ही जीवनपद्धती लवकरच संपेल. असे हल्ले करणं हे जिहादी आपला धर्मच समजतात पण त्यामुळे काश्मिरी जनता जगापासून तुटण्याची भीती आहे. काश्मिरी समाज या हल्ल्यांविरुद्ध पेटून उठला नाही तर पुढील हल्ल्याचे पीडित हे शिया, अहमदिया, गुर्जर्स, आणि बेकरवाल असतील. ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार.
